मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम आवास का लक्ष्य तय करने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतिक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है।

सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि, प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है। उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति बाद योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति के लिए शेष है। यह भी कि वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार की ओर से वापस ले लिया गया। इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने के लिए राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कृत कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। मात्र वर्ष 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है। कृपया इस तथ्य से भी अवगत होवें कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020-21 और 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में राशि 3238.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 674.75 करोड़ रुपए का आवंटन जारी किया जा चुका है। हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि 285.33 करोड़ रुपए, द्वितीय किश्त राशि 270.66 करोड़ रुपए, तृतीय किश्त राशि 78.77 करोड़ रुपए और चतुर्थ किश्त राशि 19.20 करोड़ रुपए भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है।

सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका। अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किए जाए। साथ में अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास पूर्ण है एवं शेष प्रगतिरत है। राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि 2,706,69 करोड़ रुपए के विरूद्ध 2.389.07 करोड रुपए अर्थात 88% राशि उपलब्ध करा दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है, अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः आग्रह है कि विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची (Existing PWL) में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किए जाए, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।